ਭਿਵਾਨੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀ, 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਸੀਐਮ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ
ਆਪਣੀ ਇੱਕ X ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਨੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।”
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ?
ਭਿਵਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ। ਵਿਸੇਰਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਧੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰੂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਢਿੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
