ਹਰਿਆਣਾ :- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨੀ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਓਪੀਡੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (HCMSA) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫ਼ਿਸਰਾਂ (SMO) ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੋਡੀਫਾਇਡ ਏਸੀਪੀ (ACP) ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (KCGMC) ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 1500 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ। ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
HCMSA ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਏਸੀਪੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਤ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ
3 ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ SMO ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰ ਲਈ, ਪਰ ਏਸੀਪੀ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਆਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੀ
ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਿਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਧੇਰੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਦੋ ਦਿਨੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
