ਹਰਿਆਣਾ :- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ECI ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 15 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਰਡਾਰ ‘ਚ
ਨੋਟਿਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਰੇਵਾੜੀ, ਅੰਬਾਲਾ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਮੇਵਾਤ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ—
-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਬੀ.), ਗੁੜਗਾਉਂ
-
ਸਮਰਾਸ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਗੁੜਗਾਉਂ
-
ਕੁੱਲ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ, ਗੁੜਗਾਉਂ
-
ਜਨਤਾ ਉਦੈ ਪਾਰਟੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ
-
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਦਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ
-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰੀਆ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਰੋਹਤਕ
-
ਸੇਵਾ ਦਲ, ਰੋਹਤਕ
-
ਲੋਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਾਰਟੀ (ਡੀ.ਸੀ.), ਪਾਣੀਪਤ
-
ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਰਕਸ਼ਕ ਦਲ, ਸੋਨੀਪਤ
-
ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਤੀ ਦਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ
-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਮਯੋਗ ਪਾਰਟੀ, ਕਰਨਾਲ
-
ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪਾਰਟੀ, ਭਿਵਾਨੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
