ਹਰਿਆਣਾ :- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵੱਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
25 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖਾਲੇ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ
ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ
ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਉਹ ਨਿਯਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
