ਹਰਿਆਣਾ :- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (EDC) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ EDC ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
CLU ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ EDC ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਦੇ ਖਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ, CLU ਦੇ ਨਾਲ EDC ਭਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
EDC ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ EDC ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ EDC ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
