ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 92ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਗੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨੇਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਮਾਰਚ, 1934 ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਖਵਾਸਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਟਾਵਾ ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।”
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਵਾਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਰਥੀਪੁਰ ਬੁੰਗਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 8ਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
