ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜਿਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣਯੋਗ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਖ਼ਸਾਲਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕ ਬਣੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਲਦ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘X’ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
