ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 22 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਇਕੋ ਮਕਸਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਵੱਲ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਦ ਹੀ ਫਲਦਾ-ਫੂਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 118 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਜਟ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
