ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ
13 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ।
ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥਿਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਇਕਾਂ-ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਮਾਣਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਿਆ-ਕਲਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ—ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
