ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ” ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021–22 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ₹12,657 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2026–27 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ₹19,279 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 18% ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਤੀਜੇ, ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 740 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ JEE ਅਤੇ 1,284 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੇਗਾ PTM ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ JEE, NEET, CLAT ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,525 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 12,316 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 264 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ 216 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਫਾਈਬਰ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲੈਬ, ਮੈਡੀਕਲ ਰੂਮ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ-ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਨਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯਮੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯਮਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ IAS, IPS ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ 2026 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ-ਫਰਸਟ’ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 18,550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ, ਖੇਡ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।
