ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਨਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਯਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ‘ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਟਾਂ ਮਿਲਾਕੇ 4.46 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਮਾਲਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਨਿਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਓਨਰ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਤਰੱਕੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਲਈ 138 ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਲਈ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਸਾਈਟਾਂ (305.59 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
14 ਸਾਈਟਾਂ (79.74 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਚਰਣਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 44 ਸਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 44 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 119 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਚਰਣਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਨਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਉਹ ਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵੈਧ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਨਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖਨਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
