ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਪੰਜਾਬ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 155 ਲੱਖ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026–27 ਦੌਰਾਨ ਭੰਡਾਰਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੰਡਾਰਣ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ, ਤੇਜ਼ ਉਠਾਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 180.88 ਲੱਖ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 183 ਲੱਖ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 130 ਤੋਂ 132 ਲੱਖ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਗੇਂਹੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 5 ਲੱਖ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਲੱਖ ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚੱਜੀ ਰਹੇ।
₹9000 ਕਰੋੜ RDF, ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ₹9000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (RDF) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (CCL) ‘ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜਤੀ MSP ਦੇ 2.5% ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਲਕੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ EPF ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ, ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਬਿਹਤਰ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
