ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਾਰਚ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ₹1000–₹1500 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1000 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 97% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਚਤ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਲਾਗੂਅਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2026–27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਲੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ PSPCL ਅਤੇ PSTCL ਵਿੱਚ CMD ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਚਵਾਰਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਸੋਧ ਬਿਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (SPV) ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ SPV ਸੜਕਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਢ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
