ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (CRM) ਅਤੇ ਲੈਂਡ-ਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (LMS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰੇਤੀ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਲਿਆਉਣਗੇ।
