ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵੱਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣੇਗਾ।
ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਐਮਨੇਸਟੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਨੇਸਟੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰਗੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PAPRA ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵਾਲੀ SOP ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤिगत ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਸਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
