ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ US-India Trade Deal ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ਼ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੰਹੂ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ, ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ਼ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ World Trade Organization (WTO) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। WTO ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਬਾਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Office of the United States Trade Representative (USTR) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਵਪਾਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਪਿੰਡ ਆਧਾਰਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਗਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ Ministry of Commerce and Industry ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
