ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
“ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ”
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸਹਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਅਸਤਿਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
