ਜਲੰਧਰ :- ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,196 ਨਵੇਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਾਈ ਕੰਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ-ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਾਹਰਣ
ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਫਾਈ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲੇਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
