ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਮਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1100 ਵਿੱਚੋਂ 900 ਲੰਬਿਤ ਮਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਈ-ਨਿਗਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਸਫ਼ਾਈ, ਅਮਰੂਤ 2.0 ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਮ (ਸ਼ਹਿਰੀ) 2.0 ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ।
