ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੰਡੀਆ–ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਲੇਕਾਰਡ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਫਰੀ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ–ਯੂਐਸਏ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ World Trade Organization (WTO) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ਼ ਅਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ
ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਲਕ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਪਾਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਢਾਂਚਾ Office of the United States Trade Representative (USTR) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਚਰਚਾ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ Ministry of Commerce and Industry ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ–ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
