ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੌਂਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਇਆ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
