ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 181 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 181 ਨੰਬਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ’ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ’ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ।
ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ERSS-112) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਾਂ (OSCs), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ (DCPUs), ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 181 ਅਤੇ 1098 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ’ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ” ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਧੀ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਹੁਣ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
