ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12 ਅਹਿਮ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ, ਪੈਡੀਐਟ੍ਰਿਕ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਸਾਈਕੈਟਰੀ (ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ (ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਚੈਸਟ ਤੇ ਟੀ.ਬੀ. (ਛਾਤੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਸਰਜਰੀ, ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜੀ (ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਓਰਥੋਪੈਡਿਕਸ (ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਓਪਥਾਮੋਲੋਜੀ (ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ), ਈ.ਐਨ.ਟੀ. (ਕੰਨ, ਨੱਕ ਤੇ ਗਲਾ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ) ਅਤੇ ਐਨਿਸਥੀਸੀਓਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ 300 ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਓ.ਪੀ.ਡੀ., ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ., ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, 1963 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ 28ਏ-ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਪਲਨਰੀ ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਪੀਲੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਕਸਾਰ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਨੀਤੀ 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮ, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ/ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ/ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
