ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਟੋਕੀਓ ਅਤੇ ਸਪੋਰੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 25 ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਜਾਪਾਨੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸੰਪਰਕ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਫੇਰੀ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।” ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੋਰੋ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦੌਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਹੈ। 25 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
