ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਲਾਂਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਕਤ

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ  ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ -2026 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ :

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 24 ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ।

 ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 ਨੀਤੀ  ਤਹਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ।

 ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਸਬਸਿਡੀ  ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਏ ।

 ਔਰਤਾਂ, ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਨਾਂ, ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਜ਼ ਅਤੇ ਜੀਸੀਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।

 ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 9 ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।

 ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੀਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਜ਼ ਅਤੇ ਜੀਸੀਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ), ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (ਈਐਸਡੀਐਮ), ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ  ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

 ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਈਟੀਪੀ/ਐਸਟੀਪੀ/ਜ਼ੈਡਐਲਡੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ।

 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ।

 ਮੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੈਕੇਜ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ।

 ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ।

 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”’’

ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਲਚਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 13-15 ਮਾਰਚ ,2026 ਨੂੰ  ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ- 2026 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।