ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026–27 ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਜਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1000 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
