ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਕੀਕਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਹਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਤਾਈ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ।
ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਤਾਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
