ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਿਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਸਤ 11 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਰਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੜ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜੋ ਅਕਰਮਰਕ ਵਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ
ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਜੀਪ ਮੇਹਤਾ ਅਤੇ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ – ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਅੰਤਰਿਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਮਾਨ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਆਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ 10,000 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 305 ਰੇਬੀਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨਾਥ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਸਟੇਰਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ।
