ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ!

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲ
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ—ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ—ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ।

UAPA ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ “ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

CAA-NRC ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।