ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਮੋੜ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੁੜ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਬਣਿਆ ਕਾਰਨ
ਸਰਨਾ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਰਾਖੇ’ ਦੀ ਛਵੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਛਵੀ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਚਿਮੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਰਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦੋਗਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੋਗਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਪੱਗ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈ, ਫੈਸਲੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ’ਚ’
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੱਗਾਂ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
