ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
