ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਧਿਆ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
