ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੇਂਟ ਕੋਲੰਬਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੌਰਿਆ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ੌਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦੋਸ਼: “ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ”
ਸ਼ੌਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਢ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਪਾਲ, ਯੁਕਤੀ ਮਾਝਨ, ਮਨੂ ਕਾਲਰਾ ਅਤੇ ਜੂਲੀ ਵਰਗੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਣਾਓ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਰਿਆ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਸਕੂਲ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਰੋਸ
ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ
ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਰਸ਼ਿਤ ਜੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਪੂਨਮ ਯਾਦਵ, ਕਪਿਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਰਿਤਾ ਦੇਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ: ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸ਼ੋਰਿਆ
ਸ਼ੌਰਿਆ ਪਾਟਿਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਕੋਲੰਬਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ
ਸ਼ੌਰਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
