ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CIC) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ CIC ਦੇ 2016 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਆਰਟੀਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1978 ਦੀ ਬੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ‘ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ RTI ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਅਜਨਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ’ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ RTI ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “RTI ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ CIC ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ CIC ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
