ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 36 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
“ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ”
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਦਮਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇ।
ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ
ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਯਾਦ ਹਨ। “ਮੈਂ ਕੇਵਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ” ਦੱਸਿਆ।
ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
