ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ NOC (ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ — ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ — ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਣਾ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਰਕਰਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਣ।
