ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ (1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 240 ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਟਕਲ
ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ, ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਜਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਝ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਹਸਤਖਸ਼ੇਪ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
