ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਡਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 97 ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ – ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਗਮ ਤੇ ਕ੍ਰੈਸਟ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼
ਨਿਗਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ (CREST) ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਐਮ. ਓ. ਯੂ. ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਸਟ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁਣੇਗਾ ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਰੈਂਟ-ਏ-ਰੂਫ ਮਾਡਲ: ਨਿਗਮ ਲਈ ਸਲਾਨਾ 35–40 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰੈਂਟ-ਏ-ਰੂਫ ਮਾਡਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਚੁਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਗੀਆਂ
ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਗਮ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਛੱਤ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਹੌਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
