ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ — ਅਦਾਲਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਦਰਸ਼। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ਼ਾਰਾ
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (AQI) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ — ਸੀਜੇਆਈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਪਟਾਕੇ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਕਲੀ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰੀਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
