ਹਰਿਆਣਾ :- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਢਾਂਡਾ ਦਾ ਸਵਾਲ — ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 5.3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ, 6,395 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ — ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਖੇਤ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2,508 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
“ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਹੈ” — ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ
ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਅਪੀਲ — “ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਣ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
