ਰਾਜਸਥਾਨ :- ਰਾਜਪਾਲ ਹਰੀਭਾਉ ਬਾਗੜੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬੇਧਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ। ਧੋਖਾਧੜੀ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣਾ ਅਤਿਆਵਸ਼ਕ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ
ਬਿੱਲ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਧਮ ਨੇ ਉਲਲੇਖ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਾਟਕ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। 2006-08 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਧਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
- ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਚਨਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ: ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਜ਼ਾ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ।
- ਵਿਚੋਲਿਆਂ/ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ: ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ: ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
- ਆਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਵਰਤਨ: 7-14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ₹5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ; ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ, ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ।
- ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ: 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ, ₹25 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ; ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ/ਢਾਹਣਾ (72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ/ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ: 10-20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ₹20 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ: ਉਮਰ ਕੈਦ।
ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ: ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਆਹ ਅਵੈਧ; ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ; ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ; ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। “ਘਰ ਵਾਪਸੀ” ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।
ਹੋਰ: ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ।
