ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
“ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਫੈਸਲੇ” – ਚੀਮਾ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਅਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤਫ਼ਹਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।
ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਊਂਡ-ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਿਟਾ.) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਈ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਚੀਮਾ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰਜਯੋਗ ਸੁਝਾਅ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਕਾਰਜਯੋਗ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਮਸਲੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।