ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਿਰਫ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 13.21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਯੋਗਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧੇਗੀ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
