ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ
ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਸਐਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਗਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਉਠੇ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਟਵੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜੰਡੀਆ ਪਿੰਡ ਦੀ 87 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ।
ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ,
“ਹਾਹਾਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤ ਦਰਸਾਇਆ। 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਦ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।”
ਨਿਯਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪब्लਿਕ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
