ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕ੍ਰੋਧ
ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੇਲ 4600 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2800 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਤਨਖਾਹੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ
ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
