ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪਟਾਕਾ ਮਾਫੀਆ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
NEERI ਅਤੇ PESO ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਅੰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਗਮਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
