ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ” ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੱਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਕਡ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਵੋਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਸ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਪਰਛਾਈ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਥਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।