ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਖਾਲਾਂ ਤੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਾਂ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ OTS ਸਕੀਮ
ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1,688 ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ (OTS) ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
GST ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ OTS ਸਕੀਮ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ 2,039 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਆਰੇਂਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ NIA ਅਦਾਲਤ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਧੂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ GST ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
