ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :- ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ 2022 ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ:-
- ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ
- ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੇਜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ
- ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ‘ਚ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ
- ਹਰ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
- ਓਐਸਡੀ ਕਮਲਦੀਪ ਰਾਹੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ
- ਇੱਕ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ
- ਡੀਐਫਓ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ
- ਰੇਂਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ 5 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
- ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
- ਫ਼ਾਰੇਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
