ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ 7.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਮਈ 2017 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 24 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਬਤੀ ਆਦੇਸ਼
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਬਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੈਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, 2022 ਵਿੱਚ, 4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜ਼ਬਤੀ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਨੂੰ “ਬੇਨਾਮੀ ਧਾਰਕ” ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ (IDS), 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ 7.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਭੋਗਲ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
